आठ पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटियों का पुनर्गठन:चिदंबरम होम पैनल में नियुक्त, कमेटी में सरकार की तरफ से लाए गए 3 बिलों पर चर्चा होगीनई दिल्ली13 घंटे पहले
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अमित शाह ने 11 अगस्त को क्रिमिनल जस्टिस लॉ से संबंधित तीन बिल पेश किए थे। होम पैनल इन बिलों पर बदलाव की चर्चा करने वाला है। (फाइल फोटो)
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार यानी 28 अगस्त को विभागों से संबंधित 8 पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटियों (DRSC) का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठन में जो बदलाव किए गए है, वे 13 सितंबर से लागू होंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम को होम पैनल में नियुक्त किया गया है।
कांग्रेस नेता पी भट्टाचार्य के रिटायर होने के बाद होम पैनल में जगह खाली थी। उन्हीं के स्थान पर चिदंबरम को अपॉइंट किया गया है।
तीन क्रिमिनल जस्टिस लॉ से संबंधित बिल बदलने पर होने वाली है चर्चा
चिदंबरम को होम पैनल उस समय नियुक्त किया गया है, जब पैनल तीन बिलों को बदलने पर चर्चा करने वाला है। ये तीन बिल क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। ये तीनों बिल IPC 1860, इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) 1973 को रिप्लेस करेंगे। इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया जाएगा।
यह तीनों बिलों गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को पार्लियामेंट में पेश किए थे।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन भी होम पैनल के सदस्य
कुल 24 स्टेंडिंग कमेटियां है। हर कमेटी में 31 मेंबर हैं। इनमें 21 मेंबर लोकसभा के सदस्य हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से हैं। चिदंबरम के अलावा कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन भी होम पैनल के सदस्य हैं। इस पैनल के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजलाल हैं।
जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को साइंस टेक्नालाजी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की कमेटी का अध्यक्ष बनाया है।
होम, आईटी, डिफेंस जैसी प्रमुख कमेटियां भाजपा के पास
राज्यसभा ने 28 अगस्त को एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा- राज्यसभा सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से 8 स्टेंडिंग कमेटियों का पुनर्गठन किया हैं। यह 13 सितंबर से लागू होगा। इस बीच छह मुख्य स्टेंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता भाजपा के पास ही है। ये छह कमेटियां होम, आईटी, डिफेंस, विदेश, फाइनेंस और हेल्थ है।
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